न्युयोर्क — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै हालैको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीलाई नेपालले मात्र भोगेको विपत्ति नभई विश्व समुदायका लागि जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिको प्रसंग उठाउँदै विश्व समुदायसमक्ष प्रश्न गरे, “The Bhotekoshi flood was a warning to the world, did you hear it?”
उनको सन्देशको केन्द्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसबाट नेपालजस्ता हिमाली तथा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले भोग्नुपरेको असर रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले वैज्ञानिक समुदायले वर्षौंदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्को खतरा बढिरहेको चेतावनी दिँदै आएको स्मरण गराए। उनले पछिल्लो बाढीबाट नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै यस्तो संकट नेपालले सिर्जना नगरेको र यसको कारण विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको बताए।
भोटेकोशी बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जनधनको क्षतिसँगै स्थानीयको जीविकोपार्जन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना र विभिन्न सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याएको विषयसमेत महासभामा उठाइएको थियो।
शाहले जलवायु संकटको विषयलाई कुनै मुलुकलाई दोष लगाउने वा भू–राजनीतिक विवादमा परिणत गर्ने नेपालको उद्देश्य नरहेको स्पष्ट गर्दै यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले विशेषगरी हिमाल र वातावरणको संरक्षणका लागि विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालले सामना गरिरहेको हिमाली तथा जलवायु जोखिम राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने सन्देश पनि उनको सम्बोधनमा प्रमुख रूपमा आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, नदी प्रणाली तथा त्यसमा आश्रित समुदायमा पर्ने प्रभावले व्यापक क्षेत्रलाई असर गर्न सक्ने भएकाले यसलाई साझा विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा उनले प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपत्तिपछिको पुनःस्थापना र दीर्घकालीन चुनौती सामना गर्न नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे। उनले तत्कालीन राहत तथा पुनर्निर्माणसँगै भविष्यका विपद्बाट मानिस, समुदाय र पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउन दीर्घकालीन जलवायु सहकार्य र जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक रहेको बताए।
यसअघि पनि नेपालले ८१औँ महासभामा जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हिमाली मुलुकहरूले सामना गरिरहेका विशेष चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा भोटेकोशीको विपत्तिलाई यही व्यापक जलवायु बहससँग जोडिएको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।
भोटेकोशीको विनाशलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिको विवरणका रूपमा नभई भविष्यमा विश्वका अन्य क्षेत्रले समेत सामना गर्न सक्ने जलवायु जोखिमको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शाहले विश्व समुदायलाई सहकार्यका लागि आह्वान गरे।
उनको सम्बोधनको सबैभन्दा प्रत्यक्ष सन्देश भने एउटै प्रश्नमा केन्द्रित रह्यो—भोटेकोशीले दिएको चेतावनी विश्वले सुनेको छ कि छैन?
US Nepal Khabar
www.usnepalkhabar.com
