काठमाडौं — गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सञ्चालन हुँदै आएको नियमित खोज तथा उद्धार अभियान नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्दै अब प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नियमित खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गर्दै अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र त्यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने र सरकारी संयन्त्रलाई पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने जनाएको छ।
१,४५५ जनाको मृत्यु, ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता
अगस्ट २६ को बाढीमा कम्तीमा १,४५५ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५,२८५ जना अझै बेपत्ता छन्। उद्धार अभियानका क्रममा विभिन्न प्रभावित क्षेत्रबाट १३,७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। सडक, पुल, बस्ती, कृषि क्षेत्र र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समेत व्यापक क्षति भएको छ। कम्तीमा १२ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको जनाएको छ।
सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ। लामो समयसम्म बेपत्ता रहेका व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था तयार भएपछि सम्बन्धित परिवारलाई बीमा, राहत तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि नियमित खोज अभियान अन्त्य गरिएको भए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा मानव अवशेष वा बेपत्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित सामग्री भेटिएमा त्यसको खोज तथा व्यवस्थापन गरिने अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएमा उद्धार टोली फेरि परिचालन गरिनेछ।
पुनर्निर्माणमा अर्बौंको आवश्यकता
बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायबाट प्रस्ताव गरिएका ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त Rapid Damage and Needs Assessment ले समग्र पुनर्निर्माण आवश्यकताको प्रारम्भिक अनुमान ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखाएको थियो। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सडक, जलविद्युत्, आवास तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको रहेको छ।
सरकारका अनुसार अब प्राथमिकता अस्थायी राहतबाट दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, घर पुनर्निर्माण, सडक तथा पुल पुनःस्थापना, ऊर्जा संरचना निर्माण र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित गर्ने कार्यतर्फ सर्नेछ।
अझै बाँकी छ पुनर्स्थापनाको ठूलो चुनौती
खोज तथा उद्धारको नियमित चरण समाप्त हुनु विपद्को प्रभाव समाप्त भएको संकेत भने होइन। हजारौँ परिवार अझै आफ्नो घर, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने चुनौतीमा छन्।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका कतिपय सडक र पुल अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अक्टोबर ७ सम्म पनि रसुवासहित केही जिल्लामा क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल मर्मतको काम जारी रहेको छ।
नेपालले अब तत्कालीन उद्धार अभियानबाट दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको कठिन चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारका लागि क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै पीडित परिवारलाई घर, रोजगारी, राहत तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु आगामी महिनाहरूको प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ।
