काठमाडौं — पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि उनको मोबाइल फोन, व्यवसायी दीपक भट्टसँगको कथित सम्पर्क र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। नेपाल लिडको ‘Lead Explainer’ सामग्रीमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको एउटा प्रमुख उद्देश्य उनको मोबाइलमा रहेका ह्वाट्सएप सन्देश तथा सम्पर्क विवरणको अध्ययन गर्नु रहेको दाबी गरिएको छ।
नेपाल लिडका प्रधान सम्पादक राजेन्द्र बानियाँको सम्पादकीय नेतृत्वमा प्रकाशित उक्त विश्लेषणमा घटनाको पृष्ठभूमि दीपक भट्टसँग जोडिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दासम्म पुर्याइएको छ। यद्यपि भिडियो तथा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका ‘कनेक्सन’, ‘सेटिङ’ वा प्रभाव पार्ने प्रयाससम्बन्धी धेरै विषय अनुसन्धान स्रोतमा आधारित दाबी हुन्; अदालतबाट प्रमाणित निष्कर्षका रूपमा तिनलाई लिन मिल्दैन।
मोबाइल किन बन्यो अनुसन्धानको केन्द्र?
नेपाल लिडको रिपोर्टअनुसार असोज १० गते राति जबरामाथिको प्रहरी कारबाहीमा व्यक्तिभन्दा पनि उनीसँग रहेको मोबाइल र त्यसमा रहेका ह्वाट्सएप संवादप्रति अनुसन्धानकर्ताको चासो बढी थियो। सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा दीपक भट्टसँग जबराको सम्पर्क थियो कि थिएन तथा उक्त सम्पर्क अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित थियो कि थिएन भन्ने पत्ता लगाउन मोबाइलको विवरण हेरिएको दाबी गरिएको छ।
रिपोर्टले जेलमा रहेका भट्टले कारागारको ल्यान्डलाइनमार्फत बाहिर सम्पर्क गरेको र त्यसको कल विवरण विश्लेषण गर्ने क्रममा जबरासँग सम्पर्कको संकेत भेटिएको दाबीसमेत गरेको छ। त्यसपछि जबराले सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशसँग भट्टको मुद्दाका विषयमा सम्पर्क गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने कोणबाट समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको उल्लेख छ।
तर सम्पर्क हुनु मात्रले गैरकानुनी ‘सेटिङ’ भएको प्रमाणित गर्दैन। त्यस्तो निष्कर्षका लागि संवादको विषय, उद्देश्य तथा कानुनी प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बढेको चासो
यो घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो दीपक भट्टका पिता चतुर्भुज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हो। नेपाल लिडका अनुसार उक्त रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग्नुका साथै भट्टसँग सम्बन्धित अन्य विचाराधीन मुद्दाका मिसिलसमेत झिकाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारी पक्ष भट्टको सम्भावित रिहाइ वा अदालतमा हुन सक्ने प्रभावबारे थप सतर्क बनेको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ।
भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुरलगायत विभिन्न मुद्दा विचाराधीन छन्। नेपाल लिडको विवरणअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा करिब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
इनाम सापकोटा हुँदै फेरि जोडियो अर्को कडी
प्रकरण त्यसपछि थप फैलिएको देखिन्छ। अन्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरानिकट भनिएका इनाम सापकोटा र दीपक भट्टबीच सम्पर्क देखिएको अनुसन्धान स्रोतको दाबीपछि भट्टलाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागार सारिएको छ।
यससँगै अनुसन्धानको दायरा सुरक्षा निकायसम्म पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहावट तथा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा निलम्बित भएका छन्। गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। दाहालमाथि जबरा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बेला अनुमति नलिई उनलाई भेट्न पुगेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यसरी अहिले सार्वजनिक विवरणमा दीपक भट्ट–इनाम सापकोटा–चोलेन्द्रशमशेर जबरा र केही सुरक्षा अधिकारीबीचको सम्पर्क अनुसन्धानको विषय बनेको देखिन्छ। तर ती सम्पर्कले कुनै आपराधिक वा न्यायिक चलखेल प्रमाणित गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र आउन सक्छ।
पक्राउको तरिकामाथि पनि प्रश्न
नेपाल लिडको विश्लेषणले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत उठाएको छ—कसैको मोबाइल तथा निजी डिजिटल संवाद प्राप्त गर्नकै लागि कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन?
रिपोर्टमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिने शैलीलाई गोपनीयताको अधिकार र कानुनी प्रक्रियाको दृष्टिले प्रश्न गरिएको छ। जबराको गिरफ्तारीपछि सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायाधीश समाज तथा मानवअधिकारसम्बन्धी निकायबाट समेत प्रतिक्रिया आएको उल्लेख छ।
त्यसैले यो प्रकरण अब एउटा व्यक्तिको मोबाइल वा एउटा फोन सम्पर्कमा मात्र सीमित छैन। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पूर्वन्यायाधीशको भूमिका, सुरक्षा संयन्त्रबाट सूचना चुहावट, राजनीतिक शक्ति र व्यवसायिक प्रभावबीचको सम्बन्ध जस्ता गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
