काठमाडौं — भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा सैनिकको जस्तै देखिने पोसाक लगाएका युवाहरूको समूह देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक कौतुहल उत्पन्न भएको छ।
भिडियोमा स्थानीयले उनीहरूको परिचय सोध्दा टोलीका सदस्यले आफूहरू काठमाडौंँबाट आएको “ग्रीन आर्मी” भएको बताएका थिए। त्यसपछि यो समूह नेपाली सेनाको कुनै विशेष टोली हो कि, विदेशी उद्धार टोली हो कि वा कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित निजी समूह हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो।
नेपाली सेना होइन
प्राप्त विवरणअनुसार ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीको कुनै औपचारिक सुरक्षा दस्ता होइन। यो युवा नेतृत्व, वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, वृक्षरोपण, विपद् तयारी तथा सामुदायिक सेवामा केन्द्रित गैरनाफामूलक संस्था हो।
संस्थाले आफ्नो संरचनालाई सैनिक अभ्यासबाट प्रेरित अर्थात् “मिलिटरी–इन्स्पायर्ड” भनेको छ। यसका सदस्यलाई ‘क्याडेट’ र संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्मालाई ‘चिफ मार्सल’ भनिने गरेको छ।
कसरी सुरु भयो संस्था?
संस्थाका संस्थापक सविन शर्माका अनुसार २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि राहत तथा स्वयंसेवी कार्यमा संलग्न युवाहरूबाट यसको व्यावहारिक सुरुवात भएको थियो।
भूकम्पपछि विद्यालयका विद्यार्थीलाई सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, प्राथमिक विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक सेवामा परिचालन गर्ने उद्देश्यले अभियान अगाडि बढाइएको बताइएको छ। पछि २०७७ भदौ ११ गते यसलाई मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता गरिएको र समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध गरिएको संस्थाको विवरणमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार यसको कम्पनी दर्ता नम्बर २४०८९३ र समाज कल्याण परिषद् आबद्धता नम्बर ५१७५५ हो।
सैनिकजस्तो पोसाक लगाउन अनुमति छ?
ग्रीन आर्मी नेपालका पदाधिकारीले संस्था र यसको पोसाक कानुनी रूपमा स्वीकृत भएको बताएका छन्।
सविन शर्माका अनुसार पोसाक प्रयोग गर्नुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको राय लिइएको थियो। नेपाली सेनाले उक्त पोसाक आफ्नो वा अन्य सुरक्षा निकायको पोसाकसँग नमिल्ने र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्था भएकाले प्रयोग गर्न सकिने राय दिएपछि २०७८ सालमा अनुमति दिइएको बताइएको छ।
यद्यपि, पोसाकको रंग र स्वरूप सैनिक पोसाकसँग झट्ट हेर्दा मिल्दोजुल्दो देखिने भएकाले सर्वसाधारणमा अन्योल उत्पन्न भएको हो।
नुवाकोटमा कसको नेतृत्वमा पुगेको थियो?
संस्थाका अनुसार पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल यसको प्रमुख सल्लाहकार हुन्। नुवाकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खनालको नेतृत्वमा करिब ९ देखि ११ जनाको स्वयंसेवी टोली पुगेको बताइएको छ।
संस्थाले नुवाकोटको कन्ट्रोल रुमलाई जानकारी गराएर प्रभावित क्षेत्रमा गएको दाबी गरेको छ। त्यहाँ टोलीले केही स्थानीय घरबाट कुकुर, कुखुरालगायत जीवजन्तुलाई सुरक्षित निकाल्न सहयोग गरेको र बाढी आएको तेस्रो दिन क्षेत्रमा पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। टोली अहिले उक्त क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा सक्रिय नरहेको बताइएको छ।
सुरुमा किन उठ्यो विवाद?
समूहका भिडियो सार्वजनिक हुँदा केही सुरक्षा अधिकारीहरूले यसको परिचालनबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। बागमती प्रदेश प्रहरी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले प्रारम्भमा यसबारे बुझ्ने बताएका कारण संस्थाको वैधानिकता र समन्वयमाथि थप प्रश्न उठेको थियो।
पछि संस्थाका पदाधिकारीहरूले आफूहरू कानुनी रूपमा दर्ता भएको, पोसाक स्वीकृत रहेको र नुवाकोटको कन्ट्रोल रुमलाई जानकारी दिएर स्वयंसेवी रूपमा पुगेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। त्यसैले संस्थाको दर्ता र पोसाक स्वीकृति एउटा विषय हो भने विपद् क्षेत्रमा परिचालन हुँदा स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्रसँग गरिएको तत्कालीन समन्वय अर्को विषय हो।
‘बालेनको निजी आर्मी’ भन्ने दाबी गलत
सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यो समूहलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग जोडेर ‘बालेनको निजी आर्मी’ भनेका थिए। तर संस्थाले आफू कुनै राजनीतिक दल, सरकार प्रमुख वा स्थानीय तहको निजी समूह नभएको स्पष्ट पारेको छ। अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाणले पनि यसलाई बालेनसँग जोड्ने आधार देखाउँदैन।
निष्कर्ष
‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामले सैनिक संस्था जस्तो आभास दिए पनि यो नेपाली सेनाको अंग होइन। यो वातावरण संरक्षण, विद्यार्थी प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नागरिक स्वयंसेवी संस्था हो।
तर विपद् प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रमा सैनिकजस्तो पोसाक लगाएर जाने समूहले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग स्पष्ट समन्वय गर्नु तथा सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्ने गरी परिचयपत्र र संस्थागत चिन्ह प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसो गर्दा उद्धार कार्यमा अन्योल, आशंका र गलत सूचना फैलिने जोखिम कम हुन सक्छ।
