काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनहरूमा अन्य राजनीतिक दलसँग चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने र आफ्नै उम्मेदवार, कार्यक्रम तथा ‘रुख’ चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति अघि सारेको छ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा विगतका निर्वाचनमा गरिएका गठबन्धनले कांग्रेसको राजनीतिक पहिचान र मतदातासँगको सम्बन्ध कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रस्तावअनुसार कांग्रेसले अब चुनावी अंकगणितका आधारमा आफ्नो राजनीतिक पहिचान निर्भर हुन नदिने र आफ्नै संगठन, नीति तथा उम्मेदवारको बलमा निर्वाचन जित्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कांग्रेसले संविधानको संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्राकृतिक विपद्, न्याय तथा सार्वजनिक हितका विषयमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सकिने तर त्यसलाई सरकारी पद, शक्ति वा संस्थागत भागबन्डासँग जोड्न नहुने नीति पनि अघि सारेको छ।
उम्मेदवार छनोटमा नयाँ विधिको प्रस्ताव
राजनीतिक प्रतिवेदनमा उम्मेदवार चयन गर्दा गुटगत पहुँच वा राजनीतिक संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मत सर्वेक्षण तथा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विकल्पमाथि समेत विचार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने उपाय खोज्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
त्यस्तै मतदाताले सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने ‘नो भोट’ विकल्पलाई सार्वजनिक बहसमा लैजाने प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ।
मतका आधारमा दललाई राज्यको आर्थिक सहयोग
कांग्रेसले राजनीतिक दलको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राज्यकोषबाट निश्चित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा कानुनी तथा वित्तीय छलफल अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
पार्टीका सबै तहलाई स्वीकृत वार्षिक तथा कार्यक्रमगत बजेटअनुसार सञ्चालन गर्ने, चल–अचल सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राख्ने र नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ।
राजनीतिक दलमाथि स्वार्थ समूह वा अपारदर्शी आर्थिक स्रोतको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले आर्थिक सहयोगको स्रोत र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वसमेत परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विपक्षी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने
कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीलाई जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा सक्रिय बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। सरकारका निर्णयमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न उठाउने, भ्रष्टाचार, अधिकार उल्लंघन तथा कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने र आलोचनामात्र नभई वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
संघीय तथा प्रदेश तहका मन्त्रालयको काम अनुगमन गर्न ‘छाया सरकार’ जस्तो संयन्त्र बनाउने विषय पनि प्रस्तावमा समावेश छ।
कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक दस्तावेजले चुनावी रणनीतिसँगै पार्टी संगठन, राजनीतिक संस्कार, आर्थिक नीति, युवा सहभागिता, सुशासन र नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
