काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेर उत्पन्न राजनीतिक संक्रमणका बीच सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुगेको प्रक्रियाबारे राष्ट्रपति कार्यालयले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार भदौ २४ गते राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि आफूलाई आन्दोलनको ‘वास्तविक’ प्रतिनिधि बताउने करिब सात समूहले छलफलमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका थिए।

आन्दोलनको स्पष्ट नेतृत्व र मुख्य माग पहिचान गर्न भदौ २५ गते बिहान करिब ३ बजे प्रधानसेनापतिसँग समन्वयका लागि आग्रह गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले लगातार तीन दिनसम्म राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

यसैबीच आन्दोलनकारी पक्षबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव भएपछि गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक आधारबारे शीतल निवासमा बहुपक्षीय छलफल भएको जनाइएको छ।

कार्यालयका अनुसार उक्त प्रक्रियामा राजनीतिक दलका नेता, कार्की नेतृत्वको टोली तथा संविधानविद्हरूसँग अलग–अलग छलफल गरी संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक पक्षबारे परामर्श गरिएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले यस प्रक्रियाका क्रममा पूर्वराजासँग परामर्श गरिएको भन्ने दाबीलाई समेत अस्वीकार गरेको छ।

अन्ततः राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी बनेपछि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र नयाँ सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सहमति भएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ।

कार्यालयका अनुसार नयाँ सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यो विवरणले सरकार गठनदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म भएका राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट गरेको छ।

यद्यपि, यस विषयमा प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रकाशित गरेका केही सञ्चारमाध्यम आफ्नो रिपोर्टिङमा कायम रहेको जनाइएको छ। फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला घटनाक्रमसँग सम्बन्धित तथ्य, दस्तावेज र आधिकारिक विवरणको निष्पक्ष परीक्षण महत्वपूर्ण देखिन्छ।

राजनीतिक संक्रमण र संवैधानिक प्रक्रियासँग जोडिएका यस्ता विषयमा पारदर्शिता, तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस र जिम्मेवार संवादले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।