मध्यरातमा के भयो?
शनिबार मध्यरातपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको सादा पोसाकको प्रहरी टोली जबराको महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेको थियो। विभिन्न रिपोर्टमा समय केही फरक देखिए पनि टोली करिब साढे १२ बजेतिर पुगेको र जबरालाई राति करिब २–३ बजेतिर टेकु पुर्याइएको उल्लेख छ। जबराले आफूलाई किन लैजान खोजिएको हो भनेर प्रश्न गर्दै पक्राउ पुर्जी मागेका थिए। प्रहरीसँग अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी थिएन।
प्रहरीले उनलाई “सुरक्षा खतरा” रहेको बताएको थियो। जबराले खतरा भए घरमै सुरक्षाकर्मी थप्न सकिने भन्दै तत्काल प्रहरी कार्यालय जान अस्वीकार गरेको विवरण परिवार र प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले दिएका छन्। केही समयको छलफलपछि उनी प्रहरीसँग टेकु गएका थिए।
टेकुमा उनलाई करिब १२ घण्टा राखियो। आइतबार दिउँसो करिब २ बजेतिर उनी परिवारको जिम्मा लगाइए। प्रहरीले उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाउने योजना नरहेको पनि बताएको थियो।
पहिले ‘नियन्त्रण’, पछि ‘सुरक्षाका लागि’
घटनाको सुरुवाती घण्टामा प्रहरी अधिकारीहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गरेका थिए। केही घण्टापछि भने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई “सुरक्षा चुनौती” का कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको बतायो। एसएसपी सन्तोष खड्काले सम्भावित भौतिक आक्रमणको सूचना पाएपछि उनलाई कार्यालय ल्याइएको बताएका छन्।
तर अहिलेसम्म प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा खतरा कसले दिएको थियो, कस्तो सूचना प्राप्त भएको थियो, औपचारिक सुरक्षा मूल्यांकन भएको थियो कि थिएन र अपराध अनुसन्धान कार्यालय नै किन परिचालन गरियो भन्ने स्पष्ट गरेको छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई विशेष व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत पहिलेदेखि नै सुरक्षा उपलब्ध हुने भएकाले घरमै सुरक्षा थप्नुको सट्टा उनलाई मध्यरातमा टेकु लैजानुको कारणमाथि पूर्वप्रहरी अधिकारी र कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्।
जबराका भाइ प्रभुशमशेरले प्रहरीबाट “Gen Z समूहबाट खतरा” रहेको जानकारी दिइएको बताएका थिए। अर्को रिपोर्टमा प्रहरी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल Discord मा उनको ज्यानसम्म लिने चर्चा आएको दाबी गरिएको छ। तर त्यस्तो धम्कीको सामग्री वा त्यससम्बन्धी अनुसन्धानको विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन।
आदेश कहाँबाट आयो? अझै स्पष्ट छैन
यही प्रश्न अहिले प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील भाग बनेको छ।
काठमाडौं पोस्टले वरिष्ठ प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अमेरिकाबाट फर्किएपछि जबराबारे प्रहरीमाथि दबाब बढेको उल्लेख गरेको छ। सो रिपोर्टअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समेत प्रक्रियागत विषय उठाएको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिन आदेश दिएको भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन, न कुनै लिखित आदेश सार्वजनिक भएको छ।
त्यसैले “प्रधानमन्त्री बालेनले पक्राउ गर्न लगाए” भन्ने वाक्यलाई अहिले प्रमाणित तथ्यका रूपमा लेख्नु उचित हुँदैन। उपलब्ध रिपोर्टिङले सरकार वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब परेको भन्ने स्रोतगत दाबी देखाउँछ, तर अन्तिम आदेश कसले दियो भन्ने अझै खुलिसकेको छैन।
‘एक तीरमा तीन सिकार’ भन्ने चर्चा कहाँबाट आयो?
यही घटनालाई लिएर नेपाल लाइभले उच्च प्रहरी स्रोतको दाबी भन्दै एउटा राजनीतिक व्याख्या प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा यो कदममार्फत प्रधानमन्त्री शाहले तीनतर्फ राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ—रास्वपा सभापति रवि लामिछानेतर्फ, पुराना दलका शीर्ष नेतातर्फ र न्यायालयतर्फ। तर यो नेपाल लाइभको स्रोतमा आधारित राजनीतिक विश्लेषण हो; सरकारले पुष्टि गरेको उद्देश्य होइन।
हिमालय टिभीको अर्को रिपोर्टले पनि जबरा प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच चर्चामा रहेको आन्तरिक शक्ति संघर्षसँग जोडेको छ। त्यसमा जबरा र लामिछानेबीच रणनीतिक निकटता रहेको तथा न्यायालयभित्र जबराको प्रभाव बढेको भन्ने दाबी गरिएको छ। यी विषयमा प्रत्यक्ष सरकारी प्रमाण सार्वजनिक नभएकाले तिनलाई आरोप वा राजनीतिक विश्लेषणकै रूपमा लिनुपर्छ।
जबराको पछिल्लो न्यायिक–राजनीतिक सक्रियताको आरोप
अनलाइनखबरसहित केही सञ्चारमाध्यमले जबरा पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेको र अदालतमा विचाराधीन केही संवेदनशील मुद्दामा चासो राखेको भन्ने स्रोतगत विवरण प्रकाशित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत उनको गतिविधिबारे गुनासो पुगेको दाबी ती रिपोर्टमा छ।
राणाको वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग पुरानो व्यावसायिक तथा न्यायिक सम्बन्ध रहेको तथ्य सार्वजनिक अभिलेखमा छ। जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा सन् २०१९ मा शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तर अहिलेका अदालतका निर्णयहरूमा जबराले अनुचित प्रभाव पारेको भन्ने दाबी प्रमाणित न्यायिक निष्कर्षका रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।
यो पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनको सोमबारको प्रतिक्रिया उल्लेखनीय छ। बारले पर्याप्त आधार, कारण र प्रमाणबिना नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन नहुने बताउँदै जबरा प्रकरणमा आपत्ति जनाएको छ। सँगसँगै बारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशले पनि विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप वा प्रभाव पार्न नहुने आचारसंहिताको स्मरण गराएको छ। अर्थात् बारको धारणा दुवैतर्फ छ—राज्यले विधि मिच्न नहुने र पूर्वन्यायाधीशले न्यायालयमाथि प्रभाव पार्न नहुने।
मानव अधिकार आयोगलाई भेट्न नदिँदा अर्को विवाद
जबरालाई टेकुमा राखिएको बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली अनुगमनका लागि पुगेको थियो। आयोगका अनुसार टोलीलाई करिब ४५ मिनेटसम्म प्रतीक्षा गराइयो र जबरालाई भेट्न दिइएन। आयोगले यसलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमा अवरोध भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसपछि आयोगले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई घटनाबारे स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको छ।
संसद्मा पनि सरकारसँग जवाफ माग
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले जबरालाई कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो र किन छाडियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। सत्ता पक्षकी रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले पनि कुनै व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा विधि, प्रक्रिया र प्रमाण अनिवार्य हुने बताएकी छन्।
दुई साताअघि मात्रै महाअभियोग विवाद टुंगिएको थियो
यो घटना अर्को कारणले पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। सेप्टेम्बर ९ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको पुरानो महाअभियोगसम्बन्धी विवादमा चारवटा रिट खारेज गर्दै महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको थियो। जबरा सन् २०२२ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए र सोही वर्ष उमेर हदका कारण अवकाशमा गएका थिए।
रिहाइपछि जबराले नै मागे थप सुरक्षा
घटनाको अर्को रोचक मोड सोमबार आयो। जबराको परिवारले उनको र परिवारका सदस्यहरूको सुरक्षा बढाइदिन प्रहरीसमक्ष लिखित निवेदन दिएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उक्त निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ र जबरा हाल निवासमै प्रहरी निगरानीमा रहेको बताइएको छ।
अहिलेसम्मको निष्कर्ष
सेप्टेम्बर २८ सम्म सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको तथ्य यति हो—पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट टेकु लगियो, करिब १२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखियो र कुनै फौजदारी मुद्दा नचलाई परिवारको जिम्मा लगाइयो। प्रहरीले कारण “सुरक्षा खतरा” भनेको छ। तर खतरा कसबाट थियो, किन घरमै सुरक्षा थपिएन, अपराध अनुसन्धान कार्यालय किन प्रयोग गरियो, उनलाई कुन कानुनी हैसियतमा १२ घण्टा राखियो र अन्तिम निर्णय कसले गर्यो—यी प्रश्नको स्पष्ट आधिकारिक उत्तर अझै सार्वजनिक भएको छैन।
