काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएर शनिबार, सेप्टेम्बर २६ मा स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो। सेप्टेम्बर २२ मा काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेका शाहको यात्रा झण्डै चार दिनमै सीमित रह्यो र भ्रमणको केन्द्र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, जलवायु न्याय र सीमित उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाट रह्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सेप्टेम्बर २६ मा जारी गरेको आधिकारिक प्रेस नोटले पनि शाह स्वदेश फर्किएको पुष्टि गरेको छ।

काठमाडौंबाट दोहा हुँदै न्यूयोर्क

प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २२ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कतार एयरवेजमार्फत काठमाडौंबाट दोहा हुँदै न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका थिए। प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरू सहभागी थिए। यो प्रधानमन्त्री शाहको पद सम्हालेपछिको पहिलो विदेश भ्रमण थियो।
सेप्टेम्बर २३ मा न्यूयोर्कको जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा भ्रमणसम्बन्धी ब्रिफिङ लिएका थिए। सोही दिन नेपाली स्थायी नियोगले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा पनि उनी सहभागी भएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको बसाइ निकै छोटो र कार्यक्रमकेन्द्रित थियो। न्यूयोर्कबाट प्रकाशित रिपोर्टअनुसार UN महासभालाई सम्बोधन गर्न जाने दिन उनी Grand Central क्षेत्रको Hyatt Hotel बाट संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयतर्फ गएका थिए। बाटोमा नेपाली समुदायका केही सदस्यहरू उनको समर्थनमा भेला भएका थिए।

गुटेरेससँग भेट: विपद्, पुनर्निर्माण र LDC स्तरोन्नति
भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औपचारिक भेट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भयो।
प्रधानमन्त्री शाह र गुटेरेसबीच सेप्टेम्बर २४ मा न्यूयोर्क समयअनुसार साँझ करिब ६:३० बजे UN मुख्यालयमा भेट भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
भेटमा शाहले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी, हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको हिमताल फुट्ने जोखिम तथा जलवायुजन्य विपद्बारे कुरा राखेका थिए। गुटेरेसले नेपालले भोगेको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको साथमा रहेको बताएका थिए।
छलफल विपद्को तत्काल क्षतिमै सीमित रहेन। नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्वास, ‘हरित पुनर्निर्माण’ तथा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र—LDC—को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने समयसीमासम्बन्धी विषयमा पनि कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसले शाहको भ्रमणको एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक पक्ष देखाउँछ—नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय मुद्दा नभई पुनर्निर्माण, विकास, वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको थियो।

अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँग भेट
प्रधानमन्त्री शाहले UN महासभाको साइडलाइनमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँग पनि भेट गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक प्रेस नोटमा उक्त भेटमा “द्विपक्षीय हितका विविध विषय” मा छलफल भएको उल्लेख छ, तर विस्तृत एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छैन।

नेपालमा अगस्तमा आएको विनाशकारी बाढीपछि शाह र अल्बानीजबीच यसअघि टेलिफोन संवाद पनि भएको थियो। त्यस क्रममा अस्ट्रेलियाले राहत सामग्री, प्राविधिक जनशक्ति र सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।
यसपटक न्यूयोर्कको प्रत्यक्ष भेटले त्यही संवादलाई उच्च राजनीतिक तहमा निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

धेरै नेतासँग भेट किन भएन?
परम्परागत रूपमा UN महासभा विश्वका नेताहरूबीच दर्जनौँ छोटा द्विपक्षीय बैठक गर्ने अवसर पनि हो। तर प्रधानमन्त्री शाहको कार्यक्रम त्यस प्रकारको विस्तृत bilateral diplomacy मा केन्द्रित थिएन।
भ्रमणअघि नै सार्वजनिक भएका रिपोर्टमा शाहले छोटो न्यूयोर्क यात्रा गर्ने र अन्य धेरै द्विपक्षीय भेटघाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई जिम्मा दिने रणनीति लिएको उल्लेख थियो। केही मुलुकका सरकार प्रमुखबाट भेटका लागि अनुरोध आएको भए पनि शाहले सीमित कार्यक्रम राखेको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने UN उच्चस्तरीय सप्ताहका क्रममा करिब ४० द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कार्यक्रममा संलग्न भएको रिपोर्ट गरिएको छ।

स्वदेश फर्किएपछि सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक विवरणमा प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख उच्चस्तरीय भेटका रूपमा UN महासचिव गुटेरेस र अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री अल्बानीजको भेट स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्री स्वयंले धेरै देशका नेतासँग बैठक गर्नेभन्दा राष्ट्रिय सन्देश प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी लिएका थिए भने विस्तृत कूटनीतिक सम्पर्क परराष्ट्रमन्त्री र नेपाली कूटनीतिक संयन्त्रबाट अघि बढाइएको देखिन्छ।

विश्वमञ्चमा मुख्य सन्देश: ‘हिमालयबाट आएको चेतावनी’
शाहको भ्रमणको केन्द्रबिन्दु सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा दिएको सम्बोधन थियो।
उनले हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको एउटा गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। आफ्नो सम्बोधनमा नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव अत्यधिक रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गरे।

शाहले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि केवल मानवीय संकट नभई विकाससम्बन्धी आपत्कालसमेत भएको तर्क गरे।

उनले हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र हिमताल फुट्ने जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै “Himalayan Climate Resilience Mechanism” स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यसको उद्देश्य हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् समन्वयलाई मजबुत बनाउने हो।
त्यसैगरी शाहले जलवायु विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र Loss and Damage Fund जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनको भाषण जलवायुमा मात्र सीमित रहेन। विश्वमा हतियार तीव्र गतिमा सीमापार पुग्न सक्ने तर खाद्यान्न, मल र इन्धन चाहिने ठाउँमा समयमा पुग्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि उनले प्रश्न उठाए। उनको सम्बोधनलाई जलवायु न्यायसँगै अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक तथा बहुपक्षीय व्यवस्थाको मागका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

अन्त्यतिर उनले बहुपक्षीय व्यवस्थाप्रति नेपालको विश्वास दोहोर्‍याउँदै साना र कमजोर राष्ट्रको आवाज सुन्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता औंल्याए र विश्व शान्तिका लागि बुद्धको बाटो स्मरण गरे।
अमेरिकामा बसाइ कति लामो?

शाहको भ्रमणलाई लामो औपचारिक अमेरिका भ्रमणभन्दा छोटो UN mission भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
सेप्टेम्बर २२ मा काठमाडौंबाट प्रस्थान, २३ मा न्यूयोर्क आगमन, २४ मा गुटेरेससँग भेट र महासभा सम्बोधन, २५ मा न्यूयोर्कबाट दोहा हुँदै स्वदेश प्रस्थान र २६ मा काठमाडौं आगमन—उनको मुख्य कार्यक्रम यही समयरेखाभित्र सम्पन्न भयो।

उनी सेप्टेम्बर २५ मा JFK विमानस्थलबाट कतार एयरवेजमार्फत दोहा प्रस्थान गरेका थिए। नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापासहित नेपाली अधिकारीहरूले उनलाई विमानस्थलमा बिदाइ गरेका थिए।
शनिबार, सेप्टेम्बर २६ मा उनी काठमाडौं फर्किएका हुन्। केही नेपाली मिडियाले उनको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब अपराह्न ४:१५ बजे अवतरण गरेको जनाएका छन्। त्यसको केही समयपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी औपचारिक प्रेस नोट जारी गरेको छ।

भ्रमणबाट के ठोस कुरा आयो?

यो भ्रमणलाई दुई अलग कोणबाट हेर्न सकिन्छ—सन्देश र कूटनीतिक परिणाम।
सन्देशका हिसाबले नेपालले हालै भोगेको ठूलो प्राकृतिक विपद्लाई UN को सर्वोच्च राजनीतिक मञ्चमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। हिमालयको जलवायु जोखिम, Loss and Damage, अनुदानमा आधारित पुनर्निर्माण तथा Himalayan Climate Resilience Mechanism जस्ता विषय औपचारिक रूपमा विश्वसमुदायसमक्ष राखिए। गुटेरेससँगको प्रत्यक्ष वार्ताले ती विषयलाई UN नेतृत्वसम्म पुर्‍यायो।
तर भ्रमणबाट तत्काल कुनै नयाँ ठूलो सहायता प्याकेज, व्यापार सम्झौता, लगानी सम्झौता वा द्विपक्षीय परियोजना घोषणा भएको विवरण सरकारको स्वदेश फिर्ती प्रेस नोटमा छैन। त्यसैले यस भ्रमणको तत्काल मापन हस्ताक्षर भएका सम्झौताभन्दा नेपालले उठाएको एजेन्डा र त्यसको आगामी कूटनीतिक फलोअपबाट हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणपछिको प्रेस नोटमा नेपालको सहभागितालाई “सक्रिय र सफल” भन्दै यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा बढेको सरकारी निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। त्यो सरकारको आधिकारिक मूल्यांकन हो।
स्वतन्त्र रूपमा हेर्दा भने यो भ्रमण उच्चस्तरीय सम्झौताभन्दा सन्देशप्रधान यात्रा थियो। प्रधानमन्त्रीले धेरै bilateral meeting गर्ने सट्टा UN सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिए, जबकि अन्य कूटनीतिक सम्पर्क परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली नियोगले अघि बढाए।
अब यसको ठोस परिणाम नेपालले प्रस्ताव गरेको Himalayan Climate Resilience Mechanism मा कति देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जोडिन्छन्, Loss and Damage तथा पुनर्निर्माणका लागि कति स्रोत परिचालन हुन्छ, LDC स्तरोन्नतिसम्बन्धी नेपालको आग्रहमा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, र गुटेरेस तथा अन्य साझेदारसँग भएका छलफललाई काठमाडौंले कसरी निरन्तरता दिन्छ भन्नेबाट देखिनेछ।

निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो विदेश भ्रमण ठूलो कूटनीतिक भ्रमणभन्दा छोटो, केन्द्रित र UN-केन्द्रित यात्रा रह्यो।

न्यूयोर्कको केही दिनको बसाइमा उनले नेपालको स्थायी नियोगबाट ब्रिफिङ लिए, स्वागत कार्यक्रममा सहभागी भए, UN महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग विस्तृत वार्ता गरे, अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँग भेट गरे र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको मञ्चबाट नेपालको जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी राजनीतिक मुद्दासँग जोडे।
उनको यात्राले तुरुन्तै कति आर्थिक लाभ ल्यायो भन्ने अहिले नै निष्कर्ष निकाल्ने आधार छैन। तर नेपालले आफूलाई जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको हिमाली राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली र हिमाली क्षेत्रीय सहकार्यको स्पष्ट एजेन्डा विश्वमञ्चमा राखेको छ।

USNEPALKHABAR