काठमाडौं — मुस्ताङमा रहेको भनिएको युरेनियम भण्डार उत्खनन वा प्रशोधनको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नेपाल सरकारले तयारी गरेको भन्ने दाबी केही समयदेखि नेपाली तथा भारतीय डिजिटल सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै आएको छ। पछिल्लो समय यही विषयलाई लिएर विभिन्न भिडियो तथा पोस्ट पुनः भाइरल भइरहेका छन्। तर उपलब्ध सरकारी अभिलेख, सम्बन्धित निकायका प्रतिक्रिया र परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा दिएको जवाफ हेर्दा नेपाल सरकारले मुस्ताङको युरेनियम अमेरिका वा अमेरिकी सेनालाई जिम्मा दिएको अथवा त्यससम्बन्धी सम्झौता गरेको पुष्टि हुँदैन।
कहाँबाट सुरु भयो दाबी?
गत अप्रिलमा प्रकाशित एउटा समाचारमा मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा रहेको भनिएको युरेनियम प्रशोधनका लागि नेपाली सेनाको रोहबरमा अमेरिका र अष्ट्रेलियाको प्राविधिक टोलीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको थियो। त्यसमा ‘मुस्ताङ विशेष क्षेत्र’ र अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको भनिएको ‘Pax Silica’ पहलसँग नेपाललाई जोडेर विभिन्न दाबीसमेत गरिएको थियो। पछि केही भारतीय तथा नेपाली अनलाइन माध्यमले पनि त्यही विषयलाई समाचार बनाए।
तर ती दाबीहरूलाई समर्थन गर्ने आधिकारिक सम्झौता, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा सम्बन्धित सरकारी निकायको औपचारिक घोषणा सार्वजनिक भएको देखिएन। Nepal Fact Check ले अप्रिलमै गरेको विस्तृत जाँचमा पनि दाबीलाई ‘अपुष्ट (Unverified)’ ठहर गरेको थियो।
खानी तथा भूगर्भ विभाग र सञ्चार मन्त्रालयले के भने?
तथ्य जाँचका क्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ताले नेपालमा युरेनियमबारे प्रारम्भिक अध्ययन भएको भए पनि विस्तृत अध्ययन नगरी प्रशोधनको जिम्मेवारी दिने अवस्था नरहेको बताएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै ‘सैद्धान्तिक सहमति’ नदिएको भन्दै फैलिएको दाबीको खण्डन गरेका थिए।
त्यस्तै, तथ्य जाँचका क्रममा २०८३ वैशाख ९ गतेसम्म सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू हेर्दा युरेनियम प्रशोधन वा कथित ‘मुस्ताङ विशेष क्षेत्र’ सम्बन्धी निर्णय भेटिएको थिएन।
परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मै गरे खण्डन
यो विषयमा अझ महत्वपूर्ण आधिकारिक प्रतिक्रिया जुलाई १ मा आयो। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन गर्न नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारे।
उनले उक्त क्षेत्रमा खानी उत्खननका विषयमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको बताएका छन्। साथै डिजिटल माध्यममा आएका दाबीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायले यसअघि नै खण्डन गरिसकेको जानकारी पनि संसद्लाई दिएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार मुस्ताङ क्षेत्रमा खानीको सम्भावनाबारे भएका प्रारम्भिक अध्ययनले केही संकेत भने गरेका छन्। तर वास्तविक भण्डार, मात्रा, गुणस्तर तथा व्यावसायिक उत्खनन सम्भव छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थप विस्तृत अध्ययन र अन्वेषण आवश्यक छ। त्यससम्बन्धी प्रक्रिया खानी तथा भूगर्भ विभागले अघि बढाउने उनले बताएका छन्।
भारतीय मिडियाले पनि पछि सच्यायो दाबी
रोचक पक्ष के छ भने सुरुमा मुस्ताङको युरेनियम अमेरिकालाई दिने तयारी भइरहेको आशयको सामग्री प्रकाशित गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यम Navbharat Times ले पछि अर्को सामग्री प्रकाशित गर्दै नेपालले अमेरिकासँग युरेनियम भण्डारसम्बन्धी सम्झौता गर्न लागेको दाबी गलत भएको उल्लेख गरेको छ।
निष्कर्ष: ‘मुस्ताङ अमेरिकालाई जिम्मा लगाइयो’ भन्न मिल्दैन
अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाणका आधारमा “नेपाल सरकारले मुस्ताङ वा त्यहाँको युरेनियम अमेरिकालाई जिम्मा लगाइसकेको छ” भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन। अझ “मुस्ताङ नै अमेरिकालाई जिम्मा लगाइयो” भन्ने अभिव्यक्ति त झन् तथ्यभन्दा धेरै पर गएको देखिन्छ।
मुस्ताङ क्षेत्रमा युरेनियम वा अन्य खनिजको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन भएको विषय र त्यसको उत्खनन/प्रशोधन अमेरिकालाई जिम्मा दिने सरकारी सम्झौता भएको विषय फरक कुरा हुन्। दोस्रो दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण भेटिएको छैन र नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा त्यसको खण्डन गरिसकेको छ।
US Nepal Khabar Fact Check: अपुष्ट/भ्रामक दाबी — अमेरिकासँग युरेनियम उत्खनन वा प्रशोधनको सम्झौता भएको पुष्टि छैन।
