वासिङ्टन — अमेरिकामा अध्ययनरत नेपालीसहित लाखौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने Trump प्रशासनको नयाँ अध्यागमन नियम कार्यान्वयन हुनुअघि नै संघीय अदालतले रोक लगाएको छ।
Massachusetts स्थित संघीय अदालतका न्यायाधीश F. Dennis Saylor IV ले सेप्टेम्बर १४ मा preliminary injunction जारी गर्दै Department of Homeland Security (DHS) लाई नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन्। उक्त नियम सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने तय थियो।
नयाँ व्यवस्थाले दशकौँदेखि कायम रहेको “Duration of Status” अर्थात् D/S प्रणालीलाई परिवर्तन गरी F-1 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा J-1 exchange visitors का लागि निश्चित अवधिको admission लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। विद्यार्थीका हकमा सामान्यतः अधिकतम चार वर्षको अवधि तोकिने र त्यसभन्दा बढी समय आवश्यक परे extension का लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
यसले विशेषगरी PhD, अनुसन्धान तथा चार वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने शैक्षिक कार्यक्रममा रहेका विद्यार्थीहरूमा चिन्ता बढाएको थियो। विश्वविद्यालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्बन्धी संस्थाहरूले नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र अमेरिकी उच्च शिक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
अदालतले नयाँ नियम ल्याउँदा DHS ले पर्याप्त आधार प्रस्तुत नगरेको र कम प्रतिबन्धात्मक विकल्पबारे पर्याप्त विचार नगरेको ठहर गरेको छ। अदालतको आदेश राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू हुने बताइएको छ।
नेपाली विद्यार्थीका लागि यसको अर्थ के हो?
तत्कालका लागि F-1 तथा J-1 मा लागू हुँदै आएको Duration of Status व्यवस्था कायमै रहनेछ। आफ्नो program र immigration status का सर्त पालना गरिरहेका विद्यार्थीले नयाँ fixed-period प्रणालीअनुसार अहिले extension of stay आवेदन दिनुपर्ने छैन।
तर यसलाई नयाँ चार वर्षे नियम पूर्ण रूपमा खारेज भएको भनेर बुझ्नु हुँदैन। अदालतको आदेश प्रारम्भिक रोक हो; मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ र सरकारले आदेशविरुद्ध थप कानुनी कदम चाल्न सक्छ।
